ਓਟਵਾ, 19 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲੇਪਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਨਟੈਕ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਲੀਨ-ਟੈਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪਲੈਨ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਰਿਸਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੈਨ ਦਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲਿਬਰਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤਹਿਤ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੀਅਰ ਤੇ ਟੋਰੀਜ਼ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਰਥਭਰਪੂਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਰਿਸਾਅ ਨੂੰ 2005 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 30 ਫੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।