Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

18

October 2019
ਨਜਰਰੀਆ

ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰੇਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ

June 19, 2019 12:51 PM

-ਡਾਕਟਰ ਜਯੰਤੀ ਲਾਲ ਭੰਡਾਰੀ
ਬੀਤੀ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸੰਗਠਨ ਏ ਬੀ ਐੱਨ ਏਮਰੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਉਭਰਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 5.80 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸਾਕਸ ਨੇ ਸੱਤ ਜੂਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 7.20 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਫ) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਦੇ ਦਮ ਉਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਾਰਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ।
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜ ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਕਮੇਟੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਉਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2017-18 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੰ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੇ ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾਈ ਫੀਸਦੀ ਕੱਟ ਲਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁਦ ਬੈਂਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ।
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਮੰਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸੰਸਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ ਦੀ ਆਮਦ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਨੀਤੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਸੜਕ ਉਸਾਰੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਮੇ ਵੀ ਜੁਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ‘ਸੋਨਾ’ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਚ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਚ ਸਿਖਿਅਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰੀਏੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਰਣਨੀਤੀ ਪੂਰਵਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਰਾ ਵਾਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

 

Have something to say? Post your comment