ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੰਗਰੂਰ ਜਿ਼ਲੇ ਦੇ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ ਬੋਰਵੈਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ (ਸੰਗਰੂਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੋਰਵੈਲ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਣਦੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਨਾ ਹੋਣ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹਵੀਰ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ ਡੀ ਆਰ ਐੱਫ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬੋਰਵੈਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਰਵੈਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰੇਦਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਐਨ ਡੀ ਆਰ ਐਫ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਾਹਰ ਹੋ, ਜੋ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਲਈ ਬੋਰਵੈਲ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਚੈਕ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬੋਰਵੈਲ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।