Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

18

October 2019
ਸੰਪਾਦਕੀ

ਟਰਾਂਸ ਮਾਉਂਟੇਨ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਰਵਾਨਗੀ- ਅਵਸਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

June 19, 2019 09:27 AM

ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉੱਘੜ ਦੁੱਘੜ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਫੈਡਰਲ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਟਰਾਂਸ ਮਾਉਂਟੇਨ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਹਨ ਹਾਰਗਨ ਸਮੇਤ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਰੇਮੀ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ‘ਰੇਨ ਫਾਰੈਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਬਤ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਬਤ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸ ਮਾਉਂਟੇਨ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਟਰਾਂਸ ਮਾਉਂਟੇਨ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੂਹ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸ ਮਾਉਂਟੇਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਆਇਲ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆਂ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਈਪ-ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸ ਮਾਉਂਟੇਨ ਦੀ ਕੈਪੇਸਟੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਢੋਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 5 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਰਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ।

 1953 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੀ ਅਸਲ ਮਲਕੀਅਤ ਕਿੰਡਰ ਮੌਰਗਨ ਨਾਮਕ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਦੌਲਤ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੱਟਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਉਲਝੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 2016 ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਖੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਜੌਬਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। 2014-15 ਤੱਕ ‘ਆਇਲ ਇਕਾਨਮੀ’ ਕਾਰਣ ਅਲਰਬਟਾ ਵਿੱਚ ਜੌਬਾਂ ਦਾ ਹੜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਗਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਕਾਨਮੀ ਵਿੱਚ ਐਨਾ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਦੇ ‘ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ’ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਕੀਤਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ 2014 ਤੋਂ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਗੈਸ ਅਤੇ ਆਇਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ।

ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਿੱਲ 69 ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ 69 ਬਦੌਲਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਔਖੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ 99% ਆਇਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਰਾਹੀਂ ਬੀ. ਸੀ. ਵਿੱਚ ਬਰਨਬੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਛਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਬੱਸ ਐਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਗੱਲ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।

Have something to say? Post your comment