ਓਟਵਾ, 18 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਟਰਾਂਸ ਮਾਊਨਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤੇਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਾਰਕਿਟ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪੱਖੀ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।
ਓਟਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ।ਅਸਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ।