ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲਾਨੇ ਖਾਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ, ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ, ਪੇਂਟ, ਘਰੇਲੂ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ, ਕੱਪੜਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਵਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਭਾਰਤੀ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।