ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋਕੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਧੋਣ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਣ ਤੇ ਫੁਲ-ਬੂਟਿਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਪਾਈਪ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਫਰਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਹੜੇ ਧੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟਿਆਂ-ਬਗੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।