ਓਟਵਾ, 16 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਟਰਾਂਸ ਮਾਊਨਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ 4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਕੈਬਨਿਟ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 290 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂਲਵਾਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਤੱਟੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਰੀਨ ਲਾਈਫ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 117 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੂਲਵਾਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜੂਨ ਦੇ ਸੁ਼ਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨਾਲ 66 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੂਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਐਡਮੰਟਨ ਤੋਂ ਬਰਨਾਬੀ, ਬੀਸੀ ਦੇ ਮਰੀਨ ਟਰਮੀਨਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿੱਗੁਣੀ ਵੱਧ ਕੇ 890,000 ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਰਾਂਸ ਮਾਊਨਟੇਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਸਾਰ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਾ 46.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਹੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਮੌਰਨਿਊ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੋਹੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।