ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ (ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆਈ ਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਆਈ ਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੇਠ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਈ ਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਆਈ ਜੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕੂ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਆਈ ਜੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।