Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

18

October 2019
ਸੰਪਾਦਕੀ

ਬਿੱਲ 69 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਿੱਦੋਖੁੰਡੀ

June 14, 2019 10:30 AM

ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅੰਤਰ-ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖਣਿਜ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰੀਵਿਊ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬੋਰਡ ਐਕਟ (National Enegry Board Act {NEBA}) ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਐਕਟ(Canadian Environmental Assessment Agency {CEAA} )ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਛ-69 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਂਓਭੳ ਅਤੇ ਛਓੳੳ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕਰਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ (ਚਲਮਿਅਟੲ ਚਹਅਨਗੲ) ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਭਾਰੂ ਹਨ, ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੌਬਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਊਪਰੋਕਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਸੀ 69 ਖਿੱਦੋਖੁੰਡੀ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ, ਉਂਟੇਰੀਓ, ਅਲਬਰਟਾ, ਸਸਕੈਚਵਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ Association of Canadian Port Authorities, Calgary Chamber of Commerce, Canadian Association of Petroleum Producers, Canadian Energy Pipeline Association, Canadian Gas Association, Chemistry Industry Association of Canada, The Explorers and Producers Association of Canada, Independent Contractors and Businesses Association of BC, ਅਤੇ Petroleum Services Association of Canada ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੇਟ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਰੰਭ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਹਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੇਟ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖ 2 ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੀਨੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਐਥੇ ਤੱਕ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ’ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੀਊ ਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ’ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅਲਬਰਟਾ, ਸਸਕੈਚਵਨ ਅਤੇ ਉਂਟੇਰੀਓ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਗਲ ਵਜਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੀ ਬਿੱਲ 69 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਖਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਿਬਰਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਜਰੂਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਲਕੀਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱੜਤਣ ਹੋਰ ਪੀਢੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ‘ਪਹੁੰਚ’ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੱਧ ਜੌਬਾਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆਰਥਕਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਭੱਵਿਖ ਲਈ ਥੋੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਰੀਪੇਖ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵਿੱਚ।

Have something to say? Post your comment