Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

18

October 2019
ਸੰਪਾਦਕੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਮਾਕੇਅਰ: ਕੀ ਇਸ ਆਈਡੀਏ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ?

June 13, 2019 09:48 AM

ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਰਿਕ ਹੌਸਕਿਨਸ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਫਰਮਾ-ਕੇਅਰ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਰੱਗ ਏਜੰਸੀ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੁਲਰੀ (formulary)ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਇਸ ਫਾਰਮੁਲਰੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਇਹ ਲਿਸਟ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫਾਰਮੁਲਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਤੌਰੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕੋ-ਪੇਅਮੈਂਟ ਆਧਾਰਿਤ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮਰੀਜ਼ 2 ਡਾਲਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 5 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈ੍ਰਸਕਰਿਪਸ਼ਨ (prescription) ਫੀਸ ਹੋਵੇ।

ਸੌ ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਗੰਢ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਦੱਸਵਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੈਨਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਫਰਮਾਕੇਅਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਦੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਫਰਮਾ-ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਐਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਭ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਸੀਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਦਿਓਕੱਦ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗੀ।

ਜੌਹਨ ਕਰੈਚੀਅਨ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1997 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਫਰਮਾਕੇਅਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰੈਚੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹੌਸਕਿਨਸ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ 38.5 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਾਲ 206/27 ਵਿੱਚ ਡੀਫੈਂਸ ਬੱਜਟ ਮਹਿਜ਼ 24.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਮਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੁਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗਾ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੀਊ ਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪੱਤਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਕਿਹੜਾ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਟੋਰੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਮਰਿਆ ਸੱਪ ਗਲੇ’ ਪੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Have something to say? Post your comment