ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ੇ ਤੱਥ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਖਪ ਜਾਣਗੇ। ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ‘ਬਾਗੀ ਸੁਰ' ਅਪਣਾਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਸਿੱਟੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਸਾਥੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਨੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ।