ਟੋਰਾਂਟੋ, 10 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਊਂਸਲਰ ਸੀਟਜ਼ 47 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰ ਲੋਕਲ ਗਵਰਮੈਂਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਹ ਐਕਟ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਟਵਾ ਦੇ ਲਾਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਿਸਿਮਾ ਮੇਥਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐਡਵਰਡ ਬੈਲੋਬਾਬਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ 47 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੋਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਅ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ 25 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ।