ਓਟਵਾ, 9 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭਾਵ 2021 ਤੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਹਿਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਟਲਰੀ, ਸਟਰਾਅਜ਼, ਸਟਿਰ ਸਟਿੱਕਜ਼ ਤੇ ਕਾਟਨ ਸਵੈਬਜ਼ ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੈਰਿਟੀ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਿੰਮ ਗ੍ਰੇਅ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਕਟਲਰੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਟਰਾਅਜ਼, ਕੁੱਝ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਜ਼, ਸਟਾਇਰੋਫੋਮ ਕੰਟੇਨਰਜ਼ ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਟੇਕਆਊਟ ਕੰਟੇਨਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਸਟਰਾਅਜ਼ ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਫੂਡ ਕੰਟੇਨਰਜ਼ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰੇਅ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਸਾਇਕਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਚ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵ੍ਹੇਲ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟਰੀਟਜ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਓਸ਼ਨ ਪਲਾਸਟਿਕਸ ਚਾਰਟਰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਲਾਸਟਿਕਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਤਹੱਈਆ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਟੰਨ ਨਕਾਰਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।