-ਤਰਨਦੀਪ ਬਿਲਾਸਪੁਰ
ਲੰਘੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਤਸਵੀਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ ‘ਨੋਟਾ'। ‘ਨੋਟਾ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। 2009 'ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ‘ਨੋਟਾ' ਦੀ ਉਮਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ 65 ਲੱਖ 47 ਹਜ਼ਾਰ 878 ਵੋਟਾਂ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 1.04 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਦਿਖਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੌਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 29 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਨੋਟਾ' ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੁਝਾਨ ਯੂਟੀ ਲਕਸ਼ਦੀਪ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 100 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਅੱਠ ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ 139 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1.49 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ‘ਨੋਟਾ' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਲੱਖ 69 ਹਜ਼ਾਰ 863 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 0.70 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਵੀ ਦੋ ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ 810 ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 0.90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ‘ਨੋਟਾ' ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 0.8 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸੱਤ ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 0.79 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਨੋਟਾ' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 0.9 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਭੁਗਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 1.4 ਫੀਸਦੀ ‘ਨੋਟਾ' ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.12 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ‘ਨੋਟਾ' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਲੱਖ 54 ਹਜ਼ਾਰ 423 ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ‘ਨੋਟਾ' ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ।
‘ਨੋਟਾ' ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 21 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਸਿਰਫ 26 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਐਮ ਪੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ‘ਨੋਟਾ' ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ 26 ਕੁ ਲੱਖ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਐਮ ਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਐਮ ਪੀ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 55 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ‘ਨੋਟਾ' ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਘੱਟ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਅਸਾਮ, ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮਨੀਪੁਰ ਆਦਿ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1.04 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਪਰ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਨੋਟਾ' ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਤੋਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ‘ਨੋਟਾ' ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ‘ਹੌਟ ਸੀਟ' ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਵੋ। ਇਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫਰਕ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੋਟਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।
ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਸਨ, ਜੋ ‘ਨੋਟਾ' ਨੂੰ ਪਈਆਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਮਹਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ‘ਨੋਟਾ' ਬੇਅਸਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਨੋਟਾ' ਦਾ ਗਣਿਤ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕਮਤ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਮ ਐਮ ਪੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਕਤ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿੰਟਸਨ ਪੀਟਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਐਨ ਜ਼ੈਡ ਫਸਟ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੀ, ਪਰ ਐਮ ਐਮ ਪੀ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ 120 'ਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸੱਤ ਐਮ ਪੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ‘ਨੋਟਾ' ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜ ਸਕਣ ਦੇ ਮੋੜ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਨੋਟਾ' ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੰਜੀਦਾ ਚਰਚਾ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ 'ਚ ‘ਨੋਟਾ' ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।