ਜਨੇਵਾ, 6 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਯੂ ਐਨ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਯੂ ਐਨ ਐਚ ਆਰ ਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੱਤ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਆਂਮਾਰ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ ਐਨ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂ ਐਨ ਐਚ ਆਰ ਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਯੂ ਐਨ ਐਚ ਆਰ ਸੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅੰਦਰੇਜ਼ ਮੋਹੇਸਿਕ ਨੇ ਜਨੇਵਾ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 2012 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਐਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਂ ਦੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂ ਐਨ ਐਚ ਆਰ ਸੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਐਨ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ 'ਤੇ ਯੂ ਐਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਤੇਂਦਾਈ ਐਚਿਊਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।