Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

18

October 2019
ਸੰਪਾਦਕੀ

ਕੀ ਮੈਂ ਹਿੰਸਾ ਪੂਰਣ ਜੁਰਮ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ?

June 06, 2019 08:58 AM

ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਅੱਜ ਦੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਜੈਨੀਫਰ ਐਵਨਜ਼ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸਨੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ (ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ) ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟਰੀਟ ਚੈਕਿੰਗ ਭਾਵ ਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸਿ਼ਕਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੀ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਖੈਰ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੀਲ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਲਈ ਜੁਰਮ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਦਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 13.9% ਵੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਜਤਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

2017 ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5.8% ਜੁਰਮ ਵੱਧ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ 2017 ਨਾਲੋਂ 13.9% ਜੁਰਮ ਵੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਜਾਫ਼ਾ ਮਨੁੱਖੀ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚੋ ਹੋਇਆ। 2018 ਵਿੱਚ 26 ਵਿਅਕਤੀ ਕਤਲ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ 58% ਵਾਧਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਵਿੱਚ 16 ਕਤਲ ਹੋਏ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ 39 ਉਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 21 ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ 1051 ਲੁੱਟ ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। 2018 ਵਿੱਚ 28, 912 ਟਰੈਫਿਕ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਗਿਣਤੀ 80 ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ

ਵੱਧ ਰਹੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰ ਮਾੜੀ ਮਿਸਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਅਤੇ 8 ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਪੈਟ ਫੋਰਟਿਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ http://patfortini.ca/ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਮੀਟਰ ਆਰੰਭ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਹੈ ਪਰ ਸੰਕੇਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੀਤੀਆਂ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਨਾਅਰਾ ‘ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ’ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦਾ ‘Get Brampton Back on Track’ ਕਿਸਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ। ਜੁਰਮ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਉੱਦਮ (Public safety initiative) ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੱਕ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਜਿਸਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕਰੌਂਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਰਮ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ।

ਜੁਰਮ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ tough on crime ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ।

ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਜੁਰਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਦਾ ਵਿਖਾਲਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ? ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਖੁਦ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕਾਹਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਚੋਰਾ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇਗੀ ਜਾਂ ਲੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਵੇਗੀ? ਸੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ‘ਮੈਂ ਹਿੰਸਾ ਪੂਰਣ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ’ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ?

Have something to say? Post your comment