-ਵਿਜੇ ਵਿਦਰੋਹੀ
ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ 2024 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਦੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 22 ਕਰੋੜ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ 12 ਕਰੋੜ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਹਨ। ਸਿਰਫ 52 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 12 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਮਿਲਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੇ ਜਾਤਵਾਦ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੇ ਜਾਤਵਾਦ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਜਾਟਵ, ਦਲਿਤ, ਗੈਰ-ਯਾਦਵ ਓ ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਨ੍ਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਦਲਿਤ, ਮਹਾਂਪੱਛੜਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 41 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 49 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। 2024 ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਰਲ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਨਾਲ ‘ਸਬ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ' ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਾਲਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਗਰਮਾਉਣਾ ਤੈਅ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ 2022 ਦੀਆਂ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਵਾ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 21 ਕਰੋੜ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਟਾਇਲੇਟ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਤੋੜ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਲਗਭਗ 12 ਕਰੋੜ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 17-18 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ ਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਮ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਨਾਗੌਰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ 2019 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੁਆ ਕਰੇ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਉਂਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਆਵੇਗਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਦਿਖਾ ਸਕਣ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੱਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਕਮਲਨਾਥ ਤੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਪਰਵਾਰਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਜਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ, ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਥੇ 11 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਭਜਾਪਾ ਹਾਰੇਗੀ। (ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 11 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ), ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 10 ਪਾਰਲੀਮੈਂਠ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਬਾਗੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।
ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਪਲਟਣ ਲਾਇਕ ਖਤਰੇ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਉਤੇ 303 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਭੁੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਰਾਹੁਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।