ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗਰੁਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 12 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪੰਜ ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਗੰਨੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਕੋਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 23 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 50 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜੱਜ ਜਾਂ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।