ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 21 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਡਿਊਸ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ 2016 ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਜੇਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੋਏ ਕਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਡਿਊਸ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਸਟਾਫ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਾਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਡਿਊਸ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਊਸ਼ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਕਾ ਮਾਹਰ ਟੈਮੀ ਮੈਕਫੇਡੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਲਈ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।