ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ' ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਨੇ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਟੇਲ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਆਪ' ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 19 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ‘ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।