Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

20

June 2019
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟਪਟਿਆਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਰੱਖੜਾ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਜਲੰਧਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ, ਘੁਬਾਇਆ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਹਾਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਦੀ 5365 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਹਾਰ
ਕੈਨੇਡਾ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵਾਚਡੌਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ

May 22, 2019 06:40 AM

ਓਟਵਾ, 21 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵਾਚਡੌਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫਿਸ ਕੋਲ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲਾਅਜ਼ (ਪਿਪੇਡਾ) ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇਕਨੌਕਿਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵਾਚਡੌਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੱਭ ਇਸੇ ਢਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਮਾਡਲ ਤੇ ਪਿਪੇਡਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸੇ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਲਿਸੀ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਓਟਵਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਕੈਨੇਡਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ 21 ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗਾ : ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ
ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ, ਵਹੀਕਲ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ!
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਾਬੰਦ : ਸ਼ੀਅਰ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ
2020 ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਨਡੀਪੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਹੀਂ : ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ
20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਸਿ਼ੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਟਰੂਡੋ
ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 141 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਟੋਰੀਜ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ
ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਾਨਤਾ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼