ਓਟਵਾ, 21 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵਾਚਡੌਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫਿਸ ਕੋਲ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲਾਅਜ਼ (ਪਿਪੇਡਾ) ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇਕਨੌਕਿਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵਾਚਡੌਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੱਭ ਇਸੇ ਢਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਮਾਡਲ ਤੇ ਪਿਪੇਡਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸੇ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਲਿਸੀ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਓਟਵਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।