-ਆਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਫਤਵਾ ਹਾਸਲ ਲੈਣ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਚੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਤੁਲਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਂਝਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੌ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਨ ਅਤੇ ਮੰਦਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ। ਓਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ (2002-07) ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਛੇ-ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਹਾਈ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ।
1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਓ ਜ਼ੇ ਤੁੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੀਨ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਢਿੱਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਰਹੀ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਚੀਨ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਹਾਈ ਦੇ ਅੰਕ 'ਚ ਰਹੀ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਖੇਤਰੀ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸੱਤਰ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਓਨੇ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ। ਇਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਅਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਨਾ ਕਿ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ।
ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ ਕੁਝ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ।
2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਚੀਨ, ਕੋਰੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਖੈਰਾਤ' ਵੰਡਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਧਨ 'ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੱਲ। ਇਹ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਚਲਾਈ। ਸ਼ੰਘਾਈ ਅਤੇ ਪੇਈਚਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ (ਨਕਦੀ) ਲਗਭਗ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ 2016 'ਚ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ।
ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਇਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਚੰਗੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਾ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚੀਨ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਯੋਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ। ਚੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਕਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 29 ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਾਦੀਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੂਬੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ 'ਚ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਫਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹੋ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇ।