ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਈ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਇਛੁਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਤੇ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਪੰਪ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇ ਅਗਸਤ ਤਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।