Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

19

September 2019
ਸੰਪਾਦਕੀ

ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ

May 21, 2019 09:27 AM

ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰੈੱਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੰਗਦਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ (visible minoritiesਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਬੋਰਡਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ 61.6% ਰੰਗਦਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਣਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ 37.6% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 55% ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਬਿਉਰੋਕਰੇਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਰੰਗਦਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਹੇਜ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਹੇਜ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮਖਮ ਵੀ ਹੈ?

 ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 183 ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਭਰੇਗੀ?

 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਕਸਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹਿੱਤ ਵਧੇਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੋਹ ਤੇਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੋਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? 2015 ਤੱਕ ਬੋਰਡਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰੀਤੀ ਤੋੜ ਕੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਰੰਗਦਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੀਭਾਸਿ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰੰਗਦਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ (visible minoritiesਲੋਕ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ, “ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਚੱਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਪੱਖੋਂ ਗੋਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ”। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਚੀਨੀ, ਕਾਲੇ, ਫਿਲੀਪਿਨੋ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਨ, ਅਰਬ, ਕੋਰੀਆਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਆਦਿ ਲੋਕ ਰੰਗਦਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟਰੂਡੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ proportional representation (ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਰੀਪ੍ਰਜ਼ੈਟੇਸ਼ਨ) ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 2015 ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇਹ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ proportional representation ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਮਹਿਜ਼ 25.3% ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਵਾਂਡਾ (63%), ਬੋਲੀਵੀਆ (53%) ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ (43%) ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹਨ।

 ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੌਕੇ ਛੱਕਿਆਂ ਦਾ ਲੋਭ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੇ ਅਵਸਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2019 ਹੈ।

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਸੰਪਾਦਕੀ ਖ਼ਬਰਾਂ