Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

10

December 2019
ਪੰਜਾਬ

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼

May 19, 2019 02:51 AM

ਜਲੰਧਰ, 18 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਇਸ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜ਼ੋਰਵਾਲ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਟ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 23 ਜੁਲਾਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿੱਚ 93 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 200 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 93 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚੋਂ 35 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 220 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਨੇ 2017 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਪੰਮੀ ਬਾਈ ਨਾਲ ਠੱਗੀ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ!
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇਮੋੜਵਾਂ ਵਾਰ
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਰਣਜੀਤ ਕਤਲ ਕੇਸ: ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਵਿੱਚ ਜੱਜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ
ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਜਲ, ਥਲ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਤਲ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਪਰਦਾ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 20,000 ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੌਲਦਾਰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਦਬੋਚਿਆ
ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਂਝ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਅੰਕਿਤਾ ਟੈਲੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਡਾਕਟਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ