ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਜੋਬਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋ ਡੀਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਚੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋਬਨਦੀਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਉਲੰਘ ਕੇ 35 ਤੋਂ 40 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 13 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਓ ਪੀ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 ਜੋਬਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ 20 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ (ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 25 ਤੋਂ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਸਨ। ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋਬਨਦੀਪ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨ।

 ਗੱਲ ਜੋਬਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਜਹ ਉਛਾਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਜੋਬਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਲਦੇ ਡਾਲਰਾਂ ਬਦਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਬਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਤੋਂ ਭਾਵ  LMIA (Labor Market Impact Assessment)  ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ LMIA ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੋ ਨੰਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਨਸਲਟੈਂਟਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਗੁਲੇਟੋਰੀ ਕਾਉਂਸਲ (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council, ICCRC) ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਕੇ ਫੈਲਾਅ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਜਲਦੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਿਉਰੋ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ (CBIC) ਮੁਤਾਬਕ 2018 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਪੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ (ਕਰਮਵਾਰ 30% ਅਤੇ 25%) ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਹਨ।

 ਆਖਰ ਨੂੰ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜਨ ਕਿਹਨਾਂ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? CBIC ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਣ ਹਨ (1) ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (2) ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ (3) ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਖ। ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਪੜਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਂਦੇ ਹੋਣਗੇ?

ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਕੋਲ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ 25 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜੋ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ, ਸਰੀ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਮਾਂਟਰੀਅਲ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਜਸਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਪੀਜ਼ਾ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਦੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦਾ 70 ਤੋਂ 80% ਹਿੱਸਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜੋਬਨਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੱਗ-ਜਾਹਰ ਚਿਹਰਾ ਜਰੂਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਢਕੀ ਰਿੱਝਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਛਾ।