ਓਟਵਾ, 3 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਜ਼ 32 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਗੋਲਮੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਡੀਲ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਡੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਡੀਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਤ ਡੀਲ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਹ ਡੀਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ (ਜੋ ਕਿ ਸੌ ਫੀ ਸਦੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਕੜੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਬੰਧ ਬਣਾਵੇ) ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾਫਟਾ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਕਸਿਕੋ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਡੀਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਤੇ ਆਟੋ ਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਸਬੰਧੀ ਮਣ ਪੱਕੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਨੌਨ ਮਾਰਕਿਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ ਸਾਫ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਟਰੇਡਿੰਗ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਮੈਕਸਿਕੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਮੁਲਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸੋਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਨਾਫਟਾ ਡੀਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੰਵਿਆਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਫ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਰਥ ਅਮੈਰਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਡੀਲ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥ ਵਢਾ ਲਵੇਗਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਅਸਲੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੌਰਡਨ ਰਿਚੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਲਾਜ਼ 32 ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੌਖਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਡੀਲ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਹਵਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ 150 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਖੇਪ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਫਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਲ ਟੈਕਸ ਦੋ ਫੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 150 ਡਾਲਰ ਦੀ ਖੇਪ ਉੱਤੇ 3 ਡਾਲਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ 40 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖੇਪ ਉੱਤੇ 12.25 ਫੀ ਸਦੀ ਐਚਐਸਟੀ ਵਸੂਲਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 150 ਡਾਲਰ ਦੀ ਖੇਪ ਉੱਤੇ 18.40 ਡਾਲਰ।