ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ
ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਊ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੇ ਖਬ਼ਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਜਾਂ ‘ਯੂ ਐਨ’ (ਸਯੂੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਜਾਪੇ ਪਰ ਤੋਹਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਛੱਲੇ (ਕੀ-ਚੇਨ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਖੈਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਯਤਨ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ 2021 ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਉਂਸਲ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਯੂ ਐਨ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਰੂਸ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਧਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਸਨ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਭਰੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਡਰ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਜਿਸਦਾ 35% ਹਿੱਸਾ ਇੱਕਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਝੱਲਿਆ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ 2019 ਵਾਸਤੇ ਬੱਜਟ ਮਹਿਜ਼ 338 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ 10 ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੀਟ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਤੀਬਬੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਗਰੁੱਪ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨੌਰਵੇਅ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਰਵੇ ਆਪਣੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 1% ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਹ ਦਰ 0.26% ਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬੀਆ ਨਾਲ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਪੀਸ-ਕੀਪਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਧੰਨਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚਾਬੀ ਛੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣਗੇ?
ਮਜਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਲਈ ਇਹ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵੱਕਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਲ 2000 ਸੀ। ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਯਤਨ ਪਿਛਲੇ 19-20 ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤੀਆ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੱਦਕਾਠ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਜਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਟਰੇਡ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਲਸੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅਵਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।