-ਡਾ. ਭਰਤ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਧਨਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੰਗਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ 'ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 1984 ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ 200 ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਡਾਲਰ ਅਰਥਾਤ ਕੁੱਲ 1000 ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 200 ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਸ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹਵਾਈ, ਮਿਨੀਸੋਟਾ, ਵਿਸਕਾਂਸਿਨ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਿਸਕਾਂਸਿਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਚੋਣ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਊਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਉਠਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂ ਹਾਰੇ, ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਨ 1998 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੁਪਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਨ 1999 ਦੀ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੰਨ 2001 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2008 ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅੰਸ਼ਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। 2016 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੰਤਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਜੇ ਵੋਟ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 4,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ। ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਉਸ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ੀਰੇ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਐਮ ਪੀ ਲੈਡ ਫੰਡ ਦੀ ਅਸਿੱਧੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੇਠ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਐਮ ਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਛੋਟੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਧਨ ਬਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।