-ਰਿਤੂਪਰਣ ਦਵੇ
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੋਟਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਆਈ ਖਬਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮਾਨਸੂਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਵਾਂਗ ਰਹੇਗੀ ਸਗੋਂ 96 ਫੀਸਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਸ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 2017 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕਾਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 2018-19 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ) ਵਿੱਚ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਖੇਤੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਘਟੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜ ਤਿਮਾਹੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਮੂਡੀਜ਼’ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਰ੍ਹੇ 2019 ਤੇ 2020 'ਚ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਧਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੇਗੀ?
ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 48 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 75 ਸੰਕਲਪ' ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ, ਓਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 55 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 53 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪ-ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਹਮ ਨਿਭਾਏਂਗੇ’ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੱਬੇ ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ 'ਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 19 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2025 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਗਭਗ 2014 ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਪਰਵਾਰਾਂ ਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਗੇ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਹਿੰਦਿਆਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਨੀਤੀ, ਸਹਿਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੰਜਾਈ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਅੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਸਭ ਕੁਝ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ' ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ 21 ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੋਵਾਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ‘ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਗਠਜੋੜ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ, ਨਕਸਲਵਾਦ, ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਨ ਸਿਹਤ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀਪ ੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵਧਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।