ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਪਰੈਲ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ’ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਆ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ‘ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ’ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇਬਾਰੇ ‘ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ` ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਰਾਫੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ।`ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇਕੇਸ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ` ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ,ਏਦਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।