ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 22 ਅਪਰੈਲ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇਸੋਮਵਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀਰੋਕਣਲਈ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਉੱਤੇਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਏਥੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸਾਰਾ ਸੈਂਡ੍ਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਛੋਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਂਪਸ਼ਨਸ` (ਐੱਸ ਆਰ ਈ) ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵਈਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਨੂੰਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏ 2015ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਟਮੀ ਸਮਝੌਤੇਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ‘ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ` ਬਣਾਉਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 180 ਦਿਨ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਈ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰੋਕਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਗਰੀਸ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਸੈਂਡ੍ਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧਤੋਂਵੱਧ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।