-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੀਆਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰੀ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋਛੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਏਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੱਦੀ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬੀਜ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ‘ਪੱਪੂ’ ਅਤੇ ‘ਫੈਂਕੂ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬੀਜੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੱਦ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਚਾਨਕ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਾਬੁਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਨੇਤਾ ਹਨ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਗੂ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ, ਬਸਪਾ ਦੀ ਆਗੂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮਿਆਦ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਤਪਾਲ ਸੱਤੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਰਲ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀਧਰਨ ਪਿੱਲਈ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਨਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ‘ਇਮ-ਮੈਚਿਉਰ’ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ‘ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ’ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਾ ਗਲਤ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਾਲਾਕੋਟ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ‘ਮੋਦੀ ਕੀ ਸੈਨਾ’ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਬੋਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਿੜਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ ਐਨ ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।