ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ‘ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ' ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਦੀ ਧਾਰਾ (ਆਈ ਪੀ ਸੀ) ਹੇਠ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨੋਰੋਗ' ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਐਮ ਸ਼ਾਂਤਨਗੋਦਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕੈਦੀ ਨੂੰ 1999 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੈਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦਾ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।