Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

18

August 2019
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਸੰਪਾਦਕੀ

ਲੀਗਲ ਏਡ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ: ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ

April 18, 2019 11:01 AM

ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਏਡ ਉਂਟੇਰੀਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਏਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 133 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 30% ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਏਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਲੀਗਲ ਏਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਐਕਟ, 1998 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਂਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਏਡ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਂਟੇਰਓਿ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ 80 ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲਿਨਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲਿਨਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨੌਰਥ ਪੀਲ ਹਾਲਟਨ ਲੀਗਲ ਕਲਿਨਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਲੀਗਲ ਕਲਿਨਿਕ ਹੈ।

 ਨਵੇਂ ਕੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿ਼ਕਰ ਇੰਮੀਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਅਜਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਿਫਿਊਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਝੋਟਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

 ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2014-15 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2017-18 ਤੱਕ 30% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਂਟੇਰੀਓ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਏਡ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪਾਈ ਸਿਰਫ਼ 39% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡ 72% ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਬਿੱਕ ਵਿੱਚ 69%। ਕੀ ਇਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਊਣਤਾਈ ਬਾਰੇ ਮੇਨਸਟਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

 ਇਹਨਾਂ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲ ਏਡ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਮੀਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਕੱਟ 133 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਉਂਟੇਰੀਓ ਡਿਸਏਬਲਟੀ ਸੁਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ODSP) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਇੰਮੀਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਂਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਫੰਡ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ 188 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਧੇਰੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਫੈਸਲਟੀਆਂ (ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਆਦਿ) ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਅਪਰਾਧਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਰੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗ ਆਧਾਰਤਿ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਹਕੀਕਤ ਲੜਾਈ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦੀ ਹੈ।

 ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਗੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਆਦਿ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment