ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2018 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 1000 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਅਜੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਬੈਂਗਲੁਰੂ) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2016-18 ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਲ 2016 ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2016) ਵਿਚਾਲੇ ਲੇਬਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਚਾਨਕ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਫਤਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਟੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਸਾਲ 2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਾਲੀ ਦਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਵਰੀ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 20-24 ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ‘ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ 2019` ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 20-24 ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।