Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

20

August 2019
ਨਜਰਰੀਆ

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਿਉਂ

April 17, 2019 09:59 AM

-ਵਿਜੇ ਵਿਦਰੋਹੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ (ਚੋਣ ਚੰਦਾ) ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਇਲੈਕਟਰੋਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਭਾਵ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂਅ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਂਅ, ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂਅ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਏਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੈਂਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਿਲੇ ਬਾਂਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਧਰੀ-ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੈਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਆਮ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਂਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ‘ਗੁਪਤ’ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਏ ਡੀ ਆਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਕਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਰਸੀਦ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾਂਅ-ਪਤਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤੇ ਰਸੀਦ ਕਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 2000 ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਟਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਸਪਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਰਸੀਦ ਦੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਚੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਰਸੀਦ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਘਟਾ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਬਿਨਾਂ ਰਸੀਦ ਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਣਮੰਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੱਕ ਲੈ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਆਸਰਾ' ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਭ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜਾਨਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਛੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਐਨ ਸੀ ਪੀ, ਬਸਪਾ, ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਆਦਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਭ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਉਣ 'ਤੇ ਲੋਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟਾਫ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਮਲੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

 

Have something to say? Post your comment