ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਪਰੈਲ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ‘ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ` ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ,ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ 23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਦੇਂਦੇ ਵਕਤਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇਗਲਤ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।