-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰੱਥ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਸਰਪੱਟ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੱਥ ਦੇ ਕਈ ਘੋੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਉਖਾੜਨ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਂ ਇਹ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਰੱਥ ਵਰਗੀ ਦੌੜ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਦੋ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਂਤੜਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਏਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਅਗੰਮ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਭਰਮਾਊ ਜਾਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੁਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਆਪਣਾ ਰਾਜ’ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਏਥੇ ਲਹਿਰਾਂ-ਬਹਿਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੱਧ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਏਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਖੰਡ ਦੇ ਖਲੇਪੜਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੁਕੀ ਅਸਲੀ ਮਿਰਚ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਬੇਅਕਲੀ ਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਵਾਬੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਹੁਦੇ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਟੜਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਣ ਨੂੰ ਛੂਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਿੱਜ ਬਾਰੇ ਟਿਪਣੀ ਮਾੜੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਤੱਕ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਭੱਦੀ ਟਿਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਫੋਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭੱਦਾਪਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੀਵੀਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੀਵਾਣ ਦੀ ਵੀ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਆ ਗਈ ਜਾਪਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਤੇ ਟੁੰਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹਰੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਬੇਲੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ। ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ‘ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜਕ ਕਟਹਿਰੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਖੜੇ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗਿੱਠਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਰੱਖੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੇਲ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਝਾਉਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਹੀ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਏਸੇ ਲਈ ਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹਰ ਸਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਿੱਛਲ-ਖੁਰੀ ਮੋੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਚਾਟੜੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਂਦੇ ਹਨ! ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਾਫਲੇ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿਕਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਚੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਚੋਣ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।