Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

25

April 2019
ਨਜਰਰੀਆ

ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

April 15, 2019 10:02 AM

-ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਚ ਅਸੰਭਵ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਸੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ 50 ਪੇਜ ਭਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਬਾਰੇ ਵੀ ‘ਜਲੇਬੀ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ‘ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ’ ਵਰਗਾ ਨੁਕਤਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ; ਗਰੀਬੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਠੋਸ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਨਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਉਤੇ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਵੋਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਫਰਕ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਸਾਫ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਦਿਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ, ਨਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੱਸ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ‘ਕੋਸ਼ਿਸ਼' ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁੱਪ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਭਾਅ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕਿਸਾਨ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ। ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ 22 ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਭਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਫੀਸ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਸ਼ਾ ਸੇਵਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਣਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਹਰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ‘ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ’ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 75 ਲੋਕ ਸੰਕਲਪਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਸਟਾਰਅਪ' ਲਈ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ 22 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਛੇ ਨੁਕਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਸਕਿੱਲ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਲੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ।” ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣੋਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਨੇਤਾ ਦੀ ਨੀਤ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਨੀਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment