-ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਏ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਖਾਸ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫਤਰ ਸੱਦ ਕੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਲਟਾ ਇੰਨਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।'
ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਫੋਨ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਣੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਦਵਾਈਆਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਿਆਦੀ, ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਨਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਪਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੂੰ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਉਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਆਮ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੁਲਸ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਜਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ, ਸਗੋਂ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਲਟ ਮੌਜੂਦ ਹਨ (ਆਧਾਰ ਦਵਾਈ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਲਿਖਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ ਵਰਤਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਲੋਕ ਅਣਜਾਣ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਅਤੇ ਚੌਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਥਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਮਾਕੂ ਅਤੇ ਤਮਾਕੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਡਲਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਟੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਰੇਟਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਫੋਨ ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਗੀਤ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਨਿਆਦੀ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫਾਈ ਲਈ ਖਾਸ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਫਾਈ ਦਾ, ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਜਾਂ ਸਰਾਕਰੀ ‘ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਫਾਈ' ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।