-ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ, ਫੌਜੀ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਤੱਕ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਭ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਚਾਰੇ ਅਤੇ ਜਾਚਕ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਕੱਟ ਸਕਣ।
ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਗਰੀਬ’ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਚ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਲਾਲਚ ਰੂਪੀ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ।
ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲੱਗੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਤੋਂ ਕਦੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਹਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਖੈਰਾਤ ਵਾਂਗ ਕੁਝ ਸਿੱਕੇ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰਖਰੀਦ ਗੁਲਾਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਨਾ ਜੀਣਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਦੇ ਪੈਸਾ ਵੰਡਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ, ਪੱਛੜਿਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਲਾਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀ ਵਾਂਗ ਹੱਥ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਰੀਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਡਿਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੁਆਰਥ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ, ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਦਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ-ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ।
ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛਲਾਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਭਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ-ਬੱਟੇ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸ ਦੀ ਭਖਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਕਦ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡੁੱਬਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਉਨਤ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਫਸਲ ਵਿਕਣ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਾਅ 'ਤੇ ਅਨਾਜ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਮਿਲਣ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਖਾਦ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖੁਦ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਿਅਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ।
ਚੀਨ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਝਗੜਾਲੂ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਮੇਡ ਇਨ ਚਾਈਨਾ’ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਉਲਟ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਚੀਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ, ਜਾਚਕ ਸਮਝਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂੇਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਚਾਣਕਿਆ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ‘ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ’ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ, ਜਾਚਕ ਜਾਂ ਮੁਫਤਖੋਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।