ਓਟਵਾ, 9 ਅਪਰੈਲ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਰੌਸਰੀ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਲਾਇਮੇਟ ਚੇਂਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਥਰੀਨ ਮੈਕੇਨਾ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਬਲਾਅ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 370 ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰਿਸਾਅ (ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਵਾਲੇ ਰੈਫਰੀਜੇਟਰ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੈਫਰੀਜੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ 23 ਫੀ ਸਦੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਸ 450 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਗੈਰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ (ਸੀਐਫਆਈਬੀ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 110,000 ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਸੀਐਫਆਈਬੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋੜਵੰਦ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ, ਨਿਊ ਬਰੰਜ਼ਵਿੱਕ, ਸਸਕੈਚਵਨ ਤੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਾਂਗ ਨਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਸੀਐਫਆਈਬੀ ਦੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੂਲੀ ਕਵੀਸਿੰਸਕੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਨਿੱਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਬਲਾਅ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?