ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

7 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਉਂਟੇਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਉਂਟੇਰੀਓ ਸਿੱਖਜ਼ ਐਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਚਾਖਚ ਭਰੀ ਇਸ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ‘ਅਤਿਵਾਦ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ (ਖਾਲਸਤਾਨੀ) ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ, ਐਮ ਪੀ ਗਾਰਬੈੱਟ ਜੈਨਸ ਅਤੇ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ 5 ਅਪਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪੱਡੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੁਰਭਾਗਵੱਸ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੁੱਝ ਕਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤਿਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਉਦੇਸ਼’ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੁੱਝ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵਈਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਇਕਸੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 3 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ-ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫੀ ਮੋਕਲਾ ਹੈ ਭਾਵ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ, ਅਗਵਾ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਜੁਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।

ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ, ਆਈਸਿਸ, ਹੱਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਜੈਸ਼ ਏ ਮੁਹੰਮਦ, ਬੱਬਬਰ ਖਾਲਸਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਥੂਥ ਗਰੁੱਪ ਆਦਿ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਸੱਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ 2 ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਈਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਤੂੰ ਪ੍ਰਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅਜਿਹੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੁਆਲ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਰੂਰ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਲਫ ਗੁਡੇਲ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਐਂਡਰੀਊ ਸ਼ੀਅਰ ਅਤੇ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਣ ਇਹ ਕਿ ਰਾਲਫ ਰੁਡੇਲ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਅਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਂਡਰੀਊ ਸ਼ੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅਤਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਜਾਣਿਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ!