-ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ
ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ 25 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। 2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 15 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਵਾਈ ਐੱਸ ਆਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 'ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਵਾਈ ਐੱਸ ਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਾ ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਜਨ ਸੈਨਾ' ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਜਨ ਸੈਨਾ’ ਤੱਟੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਗੁੰਟੂਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਵਾਈ ਐੱਸ ਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਇਲਸੀਮਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਤੱਟੀ ਆਂਧਰਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਥੋ ਛੋਟੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਸੱਤਾ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ 2017 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਾ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੈਡੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਕਾਮਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ। ਨਾਇਡੂ 2014 ਵਿੱਚ ‘ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ’ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 32.5 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਈ ਐਸ ਆਰ ਨੂੰ 32.1 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 103 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਵਾਈ ਐੱਸ ਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਰ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਸੀ। ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 17 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਵਾਈ ਐੱਸ ਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਲੰਮੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਨਾਇਡੂ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਨਾਇਡੂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 17 ਫੀਸਦੀ ਕਾਪੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੱਧਰ ਭੁਗਤੇਗਾ? 2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਵਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਇਡੂ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮਨਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਧਿਆ ਕੱਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।
ਜਗਨਮੋਹਨ ਨੇ ‘ਨਵਰਤਨੱਲੂ' ਭਾਵ ਨੌਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 50,000 ਰੁਪਏ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਾਪਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ, ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, 25 ਲੱਖ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪੈਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸੱਠ ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੈਰਾਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੜ ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਫੈਕਟਰ ਹਨ। ਕਾਪੂ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਵਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੱਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਜਿੱਤਣ, ਪਰ ਨਾਇਡੂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਬਸਪਾ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ-ਆਯੁਕਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਜਿੱਥੇ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 2014 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਣ ਪੈਣ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਗਨਮੋਹਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਈਸਾਈ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਰੈਡੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ 'ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਨਾਇਡੂ ਵੀ ਐੱਨ ਡੀ ਏ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।