ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਕੱਲ ਉਂਟੇਰੀਓ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਆਖ ਲਵੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਉਂਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਬਰੇਕ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤੀ ਦਰੁਸਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਵਾਜ਼ਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਲਈ ਵਰਤਣਾ।

 ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਤਰਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉੱਤੇ ਨਾਂਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ (ਆਟਿਜ਼ਮ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ) ਘੱਟ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣ (ਜਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ।

 ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਕੋਲ ਇਹ ਫਸਟ ਹੈਂਡ (First hand) ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਕਈ ਨਵੇ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੱਬ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਣ ਉੱਤੇ ਕਾਰਣ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੜਕਾਇਆ ਜਦੋਂ 0215 ਵਿੱਚ ਪੀਲ, ਡੁਰਹਮ ਅਤੇ ਸਡਬਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਣ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਬੈਕ ਟੂ ਵਰਕ’ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕੀ ਉਂਟੇਰੀਓ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਰ੍ਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਈ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੱਵਿਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

 ਸੁਆਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਮ 2 ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ। ਸੁਆਲ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਗਲਤ ਅਤੇ ਕੌਣ ਸਹੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਲ ਡਿਸਟ੍ਰਕਿਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲੀਸਾ ਥੋਮਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।

 ਸਕੂਲ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰ ਸਟੈਨ ਕੈਮਰੋਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਲ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। 26 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫੰਡ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਮ ਅਤੇ ਸਲੀਕੇ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਕਸ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਲੇਬਸ, ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਆਦਿ ਲਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ।

 ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਰੁਖ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਸਕੂਲ ਟਰੱਸਟੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧੁਮ ਧੱੜਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਉੱਨੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿ਼ਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?