ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਸੰਕੇਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰਹੱਸ ਵੀ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਉੱਤੇ ‘ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਾਈ ਨਕੇਲ’ਨੂੰ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ‘ਫੈਡਰਲ ਗੈਸ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰਾਂ’ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਨਵਰੋਜ਼’ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਸਮਝਿਆ।

ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਟੈਕਸ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਦੁੱਗਣੇ ਰਾਖਵੇਂ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਨੂੰ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਜਿ਼ਟ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਗੈਸ ਫੰਡ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਲੱਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਡਾਲਰ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਫੰਡ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਡਾਲਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 33 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 66 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 49 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਐਮ ਪੀ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਖੱਪਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 246 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਫੈਡਰਲ ਗੈਡ ਫੰਡ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2005 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਲਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਮਿਉਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਲਰਾਂ ਉੱਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚੇ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਮਿਉਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਕੋਲ ਖੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕ ਸੱਕਣ। 2011 ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਫੰਡ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ 246 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਡਾਲਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਸੁਆਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਸੱਕਣਗੇ? ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮ ਪੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।