Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

29

March 2024
 
ਨਜਰਰੀਆ

ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਵੇਂ

March 26, 2019 08:22 AM

-ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਦੌੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਆਸੀ ਸਰਕਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੋ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਸਨ ਕਿ 2009 ਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 26 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 11 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 257 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 1200 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਐਫੀਡੇਵਿਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ) ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਜੁਟਾਉਣ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਕੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮ 26 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਗੂ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਜਨ-ਸੇਵਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ 'ਚ? ਕੀ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਹੈ?
ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮ ਪੀ ਦਾ ਕੇਸ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 2004 ਵਿੱਚ 9.6 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ 2009 ਤੱਕ 299 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ ਉਸ ਵਿੱਚ 330 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਚਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 1200 ਫੀਸਦੀ, 22 ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 500 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 200 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ 58 ਫੀਸਦੀ ਐੱਮ ਪੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੈ।
ਆਸਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 2011 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5000 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ 17000 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾ ਵਰਗੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ?
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 542 ਵਿੱਚੋਂ 113 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ, ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਆਦਿ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਂਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਂਡਿਗ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ।
ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਧਨ ਬਲ, ਬਾਹੂ ਬਲ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਜੇਤੂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਮ ਪੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੇਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਣ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ?''
ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ 1765 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 11 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 12 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪੇ ਐਲਾਨੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ, ਨੈਤਿਕਤਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰਖਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ 'ਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਛੋਟੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

 

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਨਜਰਰੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ‘ਇੱਕ ਟਕੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ’ ਮੋੜਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ! ਮਨਾਈ ਜਾਉ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰਦਿਵਸ, ਗਣਤੰਤਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਮ-ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ! ‘ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ’ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਏ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਧੰਜਲ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ‘ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ’ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ: ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 20-27 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ: “ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋ ਕਿਆ ਭਇਆ ...” ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਆਨ ਵਿਜ਼ਨਰੀਜ਼ ਪਾਥ: ਗੁਰਨੂਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਭੁੰਜੇ ਸੌਂਦੇ ਬਿਮਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਵਰਗ ਰੂਪੀ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ