ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 25 ਮਾਰਚ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ `ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਸਿਫ ਸਈਦ ਖੋਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦਾ ਕੇਸ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਿਰ ਰਹਿਣ ਉੱਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਖੋਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ (75 ਸਾਲ) 2016 ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖੋਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਬਦਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋਣ। ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਇਹ ਕਿ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਲਮਾਨ ਸਫਦਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖੋਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁੱਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਈਂਟ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੀਮਾਰ ਹਨ।